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| सर्वजन हिताय संरक्षण समिति गठित |
लखनऊ, 16 जनवरी (जाब्यू) : पदोन्नति में आरक्षण खत्म करने पर कोर्ट का फैसला लागू कराने को लेकर विभिन्न विभागों व सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मियों ने
सर्वजन हिताय संरक्षण समिति गठित की है। समिति का अध्यक्ष वरिष्ठ अभियंता नेता शैलेन्द्र दुबे को बनाया गया है। हाइडिल फील्ड हास्टल में रविवार को हुई बैठक में ऊर्जा निगमों, सिंचाई, लोक निर्माण, जल निगम, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कृषि, वाणिज्य कर, आवास विकास परिषद, सेतु निगम, निर्माण निगम, उद्यान, सचिवालय, जवाहर भवन, इंदिरा भवन आदि विभागों के अधिकारी-कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी बड़ी संख्या में शमिल हुए। बैठक में संगठनों के पदाधिकारियों ने सर्वजन
हिताय संरक्षण समिति उत्तर प्रदेश गठित करने का फैसला किया। समिति के अध्यक्ष बने शैलेन्द्र दुबे ने बताया कि समिति की प्राथमिकता चार जनवरी को उच्च न्यायालय
द्वारा पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करने और परिणामिक ज्येष्ठता संबंधी नियमावली 8अ को निरस्त करने का फैसला लागू कराना होगा। उन्होंने बताया कि समिति के संयोजक
लोक निर्माण विभाग के एचएन पाण्डेय तथा सह संयोजक ऊर्जा निगम के ओपी पाण्डेय, वाणिज्य कर के मनोज त्रिपाठी, सिंचाई के पीके सिंह, आवास विकास परिषद के
ज्ञानेश्वर प्रसाद, उद्यान के चंद्र भूषण, कृषि के मुकेश श्रीवास्तव, लोक निर्माण के एसपी सिंह, सिंचाई यांत्रिक के संजीव रत्न, जल निगम के एनसी गुप्ता, ग्रामीण अभियंत्रण के
नूर आलम व सचिवालय के अशोक चौबे बनाए गए हैं। समिति ने मुख्यमंत्री मायावती से सर्वजन के हित में आरक्षण पर कोर्ट के फैसले को लागू करने की मांग की है।
समिति ने आरक्षित वर्ग के कनिष्ठ अफसरों की ज्येष्ठता का उल्लंघन कर उच्च पदों पर की गई तैनाती को भी तत्काल वापस लेने की भी मांग की है। दुबे ने कहा कि
आरक्षण पर हाईकोर्ट का निर्णय संविधान सम्मत है, इसलिए सर्वजन के हित में फैसले को तत्काल लागू कर पदोन्नतियां सुनिश्चित की जाए।
UP employees unions form joint committee on promotion issue
Lucknow, Jan 17 (PTI) Uttar Pradesh government employees'' unions have formed a joint committee to ensure implementation of the Allahabad High Court order ending quota in promotions in state government departments.
The committee, ''Sarvjan Hitaiy Sanrakshan Samiti'', has been named after Chief Minister Mayawati''s policy of ''Sarvjan Hitaiy" (welfare of all).
On Jaunary 4, the Lucknow Bench of the High Court had quashed the UP government''s order effecting consequential seniority in all departments following which junior dalit officials in large numbers have been promoted on senior posts on which promotions of general category employees were due.
The committee to be headed by senior power engineer Shailendra Dubey has urged the government to remove all dalit officials from the posts that were initially meant for general category.
The committee, ''Sarvjan Hitaiy Sanrakshan Samiti'', has been named after Chief Minister Mayawati''s policy of ''Sarvjan Hitaiy" (welfare of all).
On Jaunary 4, the Lucknow Bench of the High Court had quashed the UP government''s order effecting consequential seniority in all departments following which junior dalit officials in large numbers have been promoted on senior posts on which promotions of general category employees were due.
The committee to be headed by senior power engineer Shailendra Dubey has urged the government to remove all dalit officials from the posts that were initially meant for general category.
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